काठमाडौं– भन्सार विभागले आयातित वस्तुको लेबलमा भन्सार जाँचपास अगावै अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनुपर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधानमा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमार्फत उक्त प्रावधान संशोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छ ।

विभागले वैशाख १६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एक पत्र लेखी विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरुको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने विषयले औद्योगिक वस्तु र छिट्टै बिग्रने लगायतका वस्तुको भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरणमा समस्या देखिएको जानकारी दिएको छ ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको उक्त प्रावधानलाई आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट पार्न सकिने अवस्था रहेको पनि मन्त्रालयलाई सम्झाउँदै एमआरपीको विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि आयातित वस्तुमा भन्सार जाँचपास अगावै अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यको लेबल लगाउन व्यावहारिक रुपमा सम्भव नहुने भन्दै आयातकर्ताको गोदामबाट बिक्रीका लागि बाहिर पठाउने बेलामा मात्रै एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका महासचिव जयन्त अग्रवाल फरक फरक भूगोलमा बिक्री गर्ने वस्तुमा फरक फरक एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने, विदेशी निर्यातकर्ताले एमआरपी उल्लेख गरिदिन नमान्ने, आयात भइसकेपछि भन्सार जाँचपास अगावै एमआरपीसहितको लेबल लगाउन भन्सार कार्यालय परिसरमा पूर्वाधार नभएको, पूर्वाधार भएको खण्डमा पनि सामानको प्याकिङ खोलेर एमआरपी सहितको लेबल टाँसेर पुनः प्याकिङ गर्दा लागत थपिने र सोको भार उपभोक्ता माथि नै पर्ने, कतिपय सामान निश्चित तापक्रममा उपभोक्तासम्म पुर्याउनुपर्ने लगायत, प्याकिङ खोलेर पुनः प्याकिङ गर्दा त्यसको आकर्षण बिग्रिएर सामान बिक्री गर्नै समस्या हुने, लेबल लगाउने क्रममा सामान हराएमा व्यवसायी दण्डित हुनुपर्ने जस्ता कारणले भन्सार बिन्दुमा एमआरपी सम्भव नहुने बताउँछन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ मा आयातित वा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुमा विभिन्न जानकारी समेटिएको लेबल लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन अनुसार त्यस्तो लेबलमा
(क) उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर,
ख) खाद्य पदार्थ, औषधी र सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीजस्ता वस्तुमा त्यस्ता वस्तुको मिश्रण, मिश्रणका तत्व, परिमाण र तौल,
(ग) गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर,
(घ) वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र त्यस्तो वस्तु् उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव (इफेक्ट),
(ङ) निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने वस्तु भए त्यस्तो अवधि,
(च) वस्तुको बिक्री मूल्य, उत्पादन नम्बर र उत्पादन मिति,
(छ) इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर, विद्यु्तीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए त्यसतो वस्तुको ग्यारेण्टी वा वारेन्टी र ग्यारेन्टी वा वारेन्टी मिति तथा सो वस्तुसँग सम्बन्धित कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कुरा,
(ज) खण्ड (छ) बमोजिमको अवस्थामा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यसको शोधभर्ना दिने वा निश्चित अवधिसमम्म ममर्तत गरिदिने व्यवस्था,
(झ) प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने वस्तु भए त्यसतो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी सम्बन्धी विवरण,
(ञ) वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य,
(ट) कुनै वस्तु गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया वा त्यस्तो प्रक्रिया नपुर्याई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानि, नोक्सानी,
(ठ) मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने खालका पदार्थहरुको लेबलमा चेतामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग, र
(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ को उफदफा ४ मा लेबल नलगाइएको वस्तु नेपालमा पैठारी र विक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको सोही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या आएको हो । विभागले वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपीसहितको लेबल नभएका सामान जाँचपास नगर्न आग्रह गरेपछि देशभरका भन्सार कार्यालयले मंगलबार र बुधवार व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयातित सामानको जाँचपास गर्न सकेनन् । त्यसपछि भन्सार विभागले मन्त्रालयलाई पत्र लेखी कानुन संशोधन गरी व्यापार सहजीकरण गर्न पत्र लेखेको हो ।